अनुच्छेद 35A के बारे में जानें – Art. 35A Explained in Hindi हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह संविधान की धारा 35A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की तिथि के विषय में कक्ष के अन्दर (in-chamber) निर्णय लेगा. विदित हो कि […]
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भारत सरकार अधिनियम – Government of India Act, 1935 ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय जनता को संतुष्ट करने के लिए सन् 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 में कानून पास किये गए लेकिन ये सुधार भारतीय जनता को कभी संतुष्ट नहीं कर सके. 1935 का भारतीय सरकार/शासन अधिनियम (Government of […]
भारतीय संविधान से जुड़े तथ्य (Facts related to Indian constitution) अक्सर परीक्षा में पूंछे जाने वाले भारतीय संविधान से जुड़े कुछ तथ्य हैं| भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन में किया गया. संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों […]
संविधान निर्माण के आरम्भिक चरण रेग्युलेटिंग एक्ट , 1773 1773 ई. में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्ज ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया | इस एक्ट के तहत ईस्ट इण्डिया कम्पनी के क्रियाकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया , कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना […]
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है (How is election of president of india) राष्ट्रपति का चुनाव :- भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनो सदनों (लोक सभा और राज्य […]
लोकनीति , विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार-पत्र कर्नवालिस को भारत का जनक कहा जाता है | 1800 ई. में वेलेजली ने लोकसेवको को प्रिशक्षण देने के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की | 1859 के चार्टर एक्ट में कम्पनी के लोकसेवको के चयन व भर्ती का आधार […]
Presidential election, power, and privilege of tenure (राष्ट्रपति का निर्वाचन, शक्ति, कार्यकाल और विशेषाधिकार) भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गयी है. पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद् के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है. […]
सर्वोच्च न्यायालय के विषय में जानकारियाँ संघात्मक शासन के अंतर्गत सर्वोच्च, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय का होना आवश्यक बताया जाता है. भारत भी एक संघीय राज्य है और इसलिए यहाँ भी एक संघीय न्यायालय का प्रावधान है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं. सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याता, अपील का अंतिम न्यायालय, नागरिकों […]
राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व (Directive Principles) के विषय में जानें संविधान के चतुर्थ अध्याय में राज्यों के लिए कुछ निर्देशक तत्त्वों (directive principles) का वर्णन है. ये तत्त्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं. ये ऐसे उपबंध हैं, जिन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है. अर्थात्, इन्हें न्यायालय के […]