अनुच्छेद 35A के बारे में जानें – Art. 35A Explained in Hindi

अनुच्छेद 35A के बारे में जानें – Art. 35A Explained in Hindi हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह संविधान की धारा 35A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की तिथि के विषय Read More …

भारत सरकार अधिनियम – Government of India Act, 1935

भारत सरकार अधिनियम – Government of India Act, 1935 ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय जनता को संतुष्ट करने के लिए सन् 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 में कानून पास किये गए लेकिन ये सुधार भारतीय जनता को कभी संतुष्ट Read More …

भारतीय संविधान से जुड़े तथ्य

भारतीय संविधान से जुड़े तथ्य (Facts related to Indian constitution) अक्सर परीक्षा में पूंछे जाने वाले  भारतीय संविधान से जुड़े कुछ तथ्य हैं| भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन में किया Read More …

संविधान निर्माण के आरम्भिक चरण

संविधान निर्माण के आरम्भिक चरण रेग्युलेटिंग एक्ट , 1773 1773 ई. में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्ज ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया | इस एक्ट के तहत ईस्ट इण्डिया कम्पनी के क्रियाकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण Read More …

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है (How is election of president of india) राष्ट्रपति का चुनाव :-   भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को Read More …

लोकनीति , विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार-पत्र

लोकनीति , विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार-पत्र कर्नवालिस को भारत का जनक कहा जाता है | 1800 ई. में वेलेजली ने लोकसेवको को प्रिशक्षण देने के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की | 1859 के चार्टर एक्ट Read More …

राष्ट्रपति का निर्वाचन, शक्ति, कार्यकाल और विशेषाधिकार

Presidential election, power, and privilege of tenure (राष्ट्रपति का निर्वाचन, शक्ति, कार्यकाल और विशेषाधिकार) भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गयी है. पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद् Read More …

सर्वोच्च न्यायालय के विषय में जानकारियाँ

सर्वोच्च न्यायालय के विषय में जानकारियाँ संघात्मक शासन के अंतर्गत सर्वोच्च, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय का होना आवश्यक बताया जाता है. भारत भी एक संघीय राज्य है और इसलिए यहाँ भी एक संघीय न्यायालय का प्रावधान है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते Read More …

राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व

राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व (Directive Principles) के विषय में जानें संविधान के चतुर्थ अध्याय में राज्यों के लिए कुछ निर्देशक तत्त्वों (directive principles) का वर्णन है. ये तत्त्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं. ये ऐसे उपबंध हैं, जिन्हें Read More …